अगर सरकार कम्पनियो के दबाव में उपभोक्ता के खिलाफ निर्णय करती है तो बहुत अन्याय होगा उपभोक्ता को एक ही नेटपैक में पूर्व की भाति सुविधा मिलनी चाहिए